हाम्रो बिचार

वर्तमान निर्वाचन र मधेसको सवाल

अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव

मङ्सिर १० गतेमा पहिलो चरणको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव भएको छ । जसमा ३२ जिल्लाको ३७ सिट प्रतिनिधिसभा र ७४ सिटको प्रदेशसभाको लागि चुनाव भयो ।

प्रतिनिधिसभाको कुल १६५ सिटमध्ये ३७ सिटबाहेक र प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फ ३३० मध्ये ७४ सिटबाहेक सदस्यका लागि मङ्सिर २१ गते चुनाव हुँदैछ । यी दुवै चुनाव अहिलेको सन्दर्भमा निकै महŒवपूर्ण छ । अहिले निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिको काँधमा संविधान कार्यान्वयन मात्र होइन, गणतन्त्र तथा सङ्घीयता कार्यान्वयन र मुलुकको समृद्धि तथा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने दायित्व पनि छ ।

चुनाव सम्पन्न नहुँदै दुई खाले चुनौती देखा परेको छ । जसमा पहिलो हो–मधेसको सवालको समाधान र दोस्रो–सशस्त्र विरोधको अन्त्य । चुनाव बहिष्कार गरी बम विस्फोट गराउने, गाडी जलाउने, बन्दुकको दम्भ देखाउने कार्यले सशस्त्र द्वन्द्वको बीजारोपण भइसकेको छ । जुन सशस्त्र द्वन्द्वबाट आम जनता आजित भइसकेकोले अब उप्रान्त यस्तो दुःख झेल्न नपरोस् भन्ने आम चाहना छ । यसलाई फेरि बल प्रयोग गरेर होइन, शान्तिपूर्ण तरिकाबाट नै समाधान गर्नुपर्छ ।

मुलुकभित्र असन्तुष्ट पक्ष नरहने किसिमको शान्तिपूर्ण वातावरण निर्माण गर्नैपर्ने देखिन्छ । २०६३ सालदेखि निरन्तर जारी मधेस सवाल अद्यापि पूरा भएको छैन । मधेसवादी दलले वर्तमान चुनावमा भाग लिए पनि संविधानप्रति पूर्ण अपनत्व ग्रहण गरेको अवस्था छैन । संविधान संशोधन हुने अपेक्षा शेष छ । वर्तमान संविधानमा संशोधन भई मधेसको असन्तुष्टि पूरा गरिएन भने जुनसुकै बेला आन्दोलन हुन सक्ने सम्भावना छ । यसर्थ प्रतिनिधिसभामा जसको बहुमत आए पनि मधेसको सवाललाई सकारात्मकरूपमा लिनैपर्छ । मधेसमैत्री व्यवहार गर्नैपर्ने हुन्छ । मधेसी जनताले पनि सडकमा शक्ति प्रदर्शन गर्नुभन्दा बाइलेटबाट असन्तुष्टि देखाउनुपर्ने बेला हो यो । जति जनता सडकमा आएर मधेस मुद्दामा एक्यबद्धता देखाएको थियो, त्यही अनुपातमा मतदानमा पनि देखाउनु अपेक्ष्Fित छ, होइन भने आन्दोलनमा होमिने तर मतदानमा मधेसवादीहरूको पक्षमा हार लेखिदिएपछि मधेस मुद्दाका विरोधीहरूलाई ऊर्जा प्राप्त हुन्छ र यसले मधेसको सवालमा विरोधाभास देखिन्छ । उक्त विरोधभासले मधेसको समृद्धि अवरुद्ध हुन सक्छ ।

पहिले मधेसवादी दलहरूबीच एकता थिएन र मधेसी मतदाताले पनि वास्ता गरेका थिएनन् । अब त मधेसवादीहरू एकताबद्ध भइसकेका छन् । कमसेकम मधेस प्रदेशबाट मधेसवादीहरू अत्यधिक सिटमा जिते भने प्रतिनिधिसभाममा दबाब बढछ । यद्यपि एक सय पैंसठ्ठी सिटको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभामा जम्मा ३२ सिटले संविधान संशोधनको सवालमा खासै महŒव राख्दैन तर पनि ११० सिट को समानुपातिकतर्फ सिट सङ्ख्या बढाउन सकिन्छ । यद्यपि मधेसको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा जति जनसङ्ख्यामा एउटा सिट तोकिएको छ त्यो मुलुकको अन्य भागको तुलनामा न्यायोचित छैन । अन्य क्षेत्रमा ५,११,२० र ४२ हजार मतदातामा एउटा प्रतिनिधिसभा सिट छ भने मधेसमा पचास हजारभन्दा घटीमा कुनै पनि क्षेत्र छैन । यदि जनसङ्ख्याको अनुपातमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरेको भए एउटै प्रदेशबाट प्रतिनिधिसभामा अर्थपूर्ण सहभागिता हुन सक्थ्यो । प्रदेशसभा कै कुरा गर्ने हो भने कतिपय क्षेत्रमा त स्थानीय निकायको एउटा वार्डलाई मात्र प्रदेशसभाको एउटा क्षेत्र बनाइएको छ । कतिपय ठाउँमा एउटा स्थानीय निकायलाई प्रदेशसभा क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ ।

काठमाडौं १ ‘ख’ मा काठमाडौंको वार्ड न. ३१ मात्रको जनसङ्ख्यालाई प्रदेशसभाको क्षेत्र बनाइएको छ । उदयपुर १ ‘ख’मा त्रियुगा नगरपालिका, भक्तपुर २ ‘क’ मा सूर्य विनायक नगरपालिका, भक्तपुर २ ‘ख’ मा मध्यपुर थिमी, ललितपुर २ ‘क’ मा महालक्ष्मी न.पा. र ल.म.न.पा.को वार्ड नं १७ मात्र छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको वार्ड न. ९ र ३२ लाई मात्र एउटा प्रदेशसभा क्षेत्र तोकिएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको वार्ड न. २, ४, ५ लाई मात्र प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र तोकिएको छ । जुन मधेसको प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रभन्दा निकै कम जनसङ्ख्या भएका क्षेत्रहरू हुन् । यसैगरी मधेसमा पनि क्षेत्र निर्धारण गरिएको भए मधेसको पनि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व हुने थियो । यस्तो विरोधाभासपूर्ण अवस्थाको संविधान संशोधनमार्फत् निवारण गर्न सकिन्छ ।
संविधान संशोधन हुन्छ कि हुन्न ? अहिले हुन लागेको निर्वाचनले निर्णय गर्छ । विशेषगरी मधेसका मतदाताहरूले यस्ता कुरामा विशेष ध्यान दिएर नै मतदान गर्नुपर्छ । जे भए पनि मधेसीलाई बराबर संवैधानिक अधिकारको लागि संविधान संशोधन आवश्यक छ । जुन प्रतिनिधिसभामा अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्वले मात्र सम्भव हुन्छ । मधेसको लागि संविधान संशोधन हुने कि नहुने वर्तमान निर्वाचन परिणामले नै निर्धारण गर्छ । यसर्थ मधेसवादीहरू वर्तमान चुनावमा गम्भीर हुनैपर्छ । वर्तमान चुनाव मधेसीहरूको लागि महŒव राख्ने अर्को पनि महŒवपूर्ण विषय अहिलेसम्म प्राप्त उपलब्धि संरक्षण पनि हो । वर्तमान संविधानले सङ्घीयता, गणतन्त्र र लोकतन्त्र दिएको छ । जुन अपरिवर्तनीय छैन । दुईतिहाई बहुमतले संविधानको जुनसुकै धारा खारेज वा संशोधन गर्न सक्ने प्रावधान छ ।
सङ्घीयता र गणतन्त्र नचाहने पक्षको हातमा दुईतिहाई बहुमत आयो भने उपलब्धि समाप्त हुन सक्ने पनि खतरा छ । यसर्थ गणतन्त्र र सङ्घीयता विरोधी पक्षको हातमा दुईतिहाई बहुमत नपुगोस् भन्नेतर्फ पनि मधेसी जनताले विचार गर्नैपर्छ । २०५६ सालमा सम्पन्न भएको प्रतिनिधिसभालाई २०५९ सालमा राजा ज्ञानेन्द्रले विघटन गरी शासकीय अधिकार आप्mनो हातमा लिए र पछि २०६२–२०६३ को आन्दोलनले प्रतिनिधिसभालाई पुनः स्थापित ग¥यो । जसका लागि ततकालीन सात दल र माओवादी पार्टीले संयुक्त आन्दोलन गरेका थिए । उक्त आन्दोलनपश्चात् २०६४ र २०७० मा दुईपटक संविधानसभा निर्माण गर्न मात्र निर्वाचन भयो, प्रतिनिधिसभाको लागि भएन । अर्थात २०५६ सालदेखि २०७४ साल मङ्सिर १० गतेसम्म लगभग १८ वर्षपछि प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुँदैछ । यो निर्वाचनले आगामी दिनमा मधेसको मात्र होइन, पूरा मुलुककै समृद्धि र उपलब्धि संरक्षणमा महŒवपूर्ण भूमिका खेल्ने अवस्था छ । अहिलेको चुनावमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा मधेसको ऊर्जा बढी भएन भने आन्दोलनको विकल्प रहँदैन । मधेसी जनताले पटकपटकको आन्दोलनले धेरै कुरा गुमाइसकेको छ । अनेकौं मधेसी सपूत शहीद भए । अनेकौं घाइते भए । अर्बौको मधेसको सम्पत्ति नोक्सान भयो । मधेस विकासको पूर्वाधार पनि पलायन भयो । मधेसमा लगानी गर्नेहरू पनि तर्सिसकेका छन् । मधेसको युवा शिक्षासमेतबाट वञ्चित भई बेरोजगारको मारबाट पीडित छ । यसर्थ अब उप्रान्त मधेसको सवाल आन्दोलनबाट प्राप्त गर्ने सोच बेकार हो ।

Source
प्रतीक दैनिक
Show More

Related Articles

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker